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नई दिल्ली:   दिल्ली के हाइप्रोफाइल टैटू गर्ल की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को 8 साल बाद बड़ी सफलता मिली. सुराग मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें कातिल मृत हालत में मिला. आठ साल पुराने नीतू सोलंकी मर्डर मामले में फरार आरोपी राजू गहलोत ने अपने परिवार को फ़ोन किया. पुलिस के मुताबिक ये फोन गुरुग्राम से किया गया था. पुलिस राजू गहलोत के परिवार के फोन को 8 साल से ट्रेस कर रही थी. राजू गहलोत ने अपने परिवार से कहा कि मैं बहुत बीमार हूं. मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगा, मुझसे मिलने गुरुग्राम के पारस अस्पताल आ जाओ. इस फोन कॉल के बाद पुलिस ने फौरन दो टीमें बनाईं और पारस अस्पताल पहुंच गई. पारस अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम को वहां राजू गहलोत की लाश मिली. राजू गहलोत की लीवर की बीमारी के चलते मौत हो गयी थी. क्या था पूरा मामला? दरअसल 11 फरवरी 2011 को दिल्ली पुलिस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग पड़े होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को बैग से एक लड़की की लाश मिली. लाश के हाथ और पैर बंधे हुए थे और कमर पर मोर के पंख का टैटू बना हुआ ...

नई दिल्ली:   स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मामले में यूपी की हालत बहुत बुरी है. ये कहना है नीति आयोग की रिपोर्ट का. इस रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान 21वें पर बिहार है और यूपी का नंबर 20वां है. रिपोर्ट के अनुसार संदर्भ साल 2015-16 की तुलना में 2017-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन सूचकांक में 5.08 अंक की गिरावट आयी है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्वबैंक के तकनीकी सहयोग से तैयार नीति आयोग की 'स्वस्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग से यह बात सामने आयी है. संकेतकों को स्वास्थ्य परिणाम (नवजात मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के समय स्त्री-पुरूष अनुपात आदि), संचालन व्यवस्था और सूचना (अधिकारियों की नियुक्ति अवधि आदि) और प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं (नर्सों के खाली पड़े पद, जन्म पंजीकरण का स्तर आदि) में बांटा गया है. यह दूसरा मौका है जब आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की है. इस तरह की पिछली रैंकिंग फरवरी 2018 में जारी की गयी थी. उसमें 2014-15 के आधार पर 2015-16 के आंकड़ों की तुलना की गयी...

कोलकाता:   पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के ख़िलाफ़ महागठबंधन पर बड़ा बयान दिया है. ममता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस को टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए. ममता का ये बयान उस वक़्त आया है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती हैं. पश्चिम बंगाल में 2 साल बाद यानी 2021 में चुनाव है. ममता बनर्जी साल 2011 के चुनाव में लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म करके ही सत्ता में आई थीं. View image on Twitter ANI ✔ @ANI West Bengal CM, Mamata Banerjee in state assembly: All opposition parties should work together to defeat Bharatiya Janata Party. (file pic) 142 5:51 PM - Jun 26, 2019 186 people are talking about this Twitter Ads info and privacy बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से टीएमसी के कई विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं. इसके साथ ही कई निगम पार्षद भी बीजेपी में आए हैं, यही नहीं ये सिलसिला लगातार जारी है. आपको याद ...

इंदौर:  जर्जर मकान गिराने गई इंदौर नगर निगम की टीम के साथ विवाद के दौरान शहरी निकाय के एक अधिकारी को क्रिकेट बल्ले से पीटने के मामले में गिरफ्तार स्थानीय बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत देने से एक स्थानीय अदालत ने इंकार कर दिया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) गौरव गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी. 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में आकाश याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. परिसर में बड़ी तादाद में बीजेपी विधायक के समर्थक मौजूद थे. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के बाद बीजेपी विधायक को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. शेख ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नगर निगम के एक भवन निरीक्षक से सरेआम मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को जमानत का लाभ कतई नहीं दिया जाना चाहिये. उधर, बचाव पक्ष के वकीलों में शामिल पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "हमने अदालत के सामने दलील र...

नई दिल्लीः  बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके लिए 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ढेरों चुनौतियां हैं और उनके सामने देश के हर सेक्टर से कई मांगें आ रही हैं. ऐसे वक्त में जब देश में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी चल रही है और जीडीपी समेत कई आंकड़े आर्थिक वृद्धि की बेहतरीन तस्वीर पेश नहीं कर पा रहे हैं वित्त मंत्री को कड़े फैसले लेने होंगे. हालांकि इन सब सेक्टर्स में ये एक रियल एस्टेट सेक्टर जिसका देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है, वो वित्त मंत्री से उम्मीदें लगाए बैठा है कि उसे टैक्स बेनेफिट मिलेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स रेट में कमी की जाएगी और सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा होगा जो इसकी तस्वीर बेहतर कर पाएगा. हाउसिंग इंडस्ट्री की आशा है कि इस बार घर खरीदारों से लेकर हाउसिंग में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स का एलान हो पाएगा. वित्त मंत्री से ये हैं उम्मीदें इनकम टैक्स स्लैब में कई सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है तो इस बार हाउसिंग इंडस्ट्री भी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार टैक्स स्लैब में क...